उत्तर प्रदेश के वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1 ने 7 नवंबर 2026 को शासनादेश जारी करके राज्य कर्मचारियों का महँगाई भत्ता (DA) 1 July 2026 से 63% कर दिया है। यह ख़बर कई जगह आ चुकी है, पर इस आदेश की सबसे काम की बात दर नहीं, arrear का नियम है: जुलाई से अक्टूबर के चार महीनों का बकाया ज़्यादातर नौकरी वालों के हाथ में नक़द नहीं आएगा। नीचे पहले आदेश किस पर लागू है, फिर नक़द DA कब से, और फिर arrear के तीन रास्ते, हर एक के उदाहरण के साथ।
DA कब मिलेगा? हर राज्य के आदेश से: नक़दी का महीना और arrear का नियम (तालिका)आदेश किस पर लागू है
- राज्य के पूर्णकालिक नियमित कर्मचारी।
- सहायता प्राप्त शिक्षण और प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के नियमित कर्मचारी।
- शहरी स्थानीय निकायों के नियमित और पूर्णकालिक कर्मचारी।
- कार्य प्रभारित (work-charged) कर्मचारी, और UGC वेतनमान में काम करने वाले पदधारक।
शासनादेश में दर एक ही पंक्ति में लिखी है: 01-07-2026 से महँगाई भत्ते की मासिक दर 63 प्रतिशत। आदेश दो पुराने काग़ज़ों का हवाला देता है: राज्य का 21 May 2026 का शासनादेश (पिछली दर उसी में है), और केंद्र के व्यय विभाग का 29 October 2026 का कार्यालय ज्ञापन, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों का DA बढ़ा था। Pensioners की महँगाई राहत इस आदेश में नहीं है; वह अलग आदेश से आती है।
अपने नंबर से देखिएIn-Hand Salary CalculatorCTC to monthly take-home, with full breakupबढ़ा DA नक़द कब से
आदेश का para 3 कहता है कि 1 July 2026 से बढ़ी दर का भुगतान November 2026 के नियमित वेतन के साथ नक़द होगा। यानी November का वेतन जिस दिन खाते में आएगा, उसी में 63% वाला DA दिखेगा। उससे पहले के चार महीनों (July, August, September, October) का फ़र्क arrear है, और उसके नियम अलग हैं।
Arrear कहाँ जाएगा: तीन रास्ते
1. GPF वाले कर्मचारी (para 4): चार महीने का arrear, उस पर बनने वाला income tax और surcharge काटकर, आपके GPF खाते में जमा होगा। यह जमा वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 के 21 March 2023 के शासनादेश में तय सीमा के भीतर होगा। GPF में गया यह पैसा 1 November 2027 तक नहीं निकाला जा सकेगा; छूट सिर्फ़ उन मामलों में है जिनमें GPF नियमों के तहत final withdrawal बनता है। जो कर्मचारी GPF के सदस्य नहीं हैं, उनका arrear PPF में जमा होगा या NSC के रूप में दिया जाएगा; रकम का जो हिस्सा certificate के रूप में नहीं बन सकता, वह नक़द मिलेगा।
2. NPS वाले कर्मचारी (para 5): arrear का 10% आपके Tier-1 pension खाते में जाएगा। इसके ऊपर, राज्य सरकार उसी arrear के 14% के बराबर अपना अंशदान Tier-1 में डालेगी। बाक़ी 90% PPF में जमा होगा या NSC के रूप में मिलेगा, और जो हिस्सा certificate में नहीं बनता वह नक़द।
3. पूरा arrear नक़द (para 6): जिनकी सेवा इस शासनादेश से पहले ख़त्म हो चुकी है; जो 1 July 2026 से शासनादेश की तारीख़ के बीच सेवानिवृत्त हुए; और जो अगले 6 महीनों में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। इन तीनों को arrear की पूरी रकम नक़द मिलेगी।
एक उदाहरण: अगर arrear ₹10,000 बनता है
नीचे की तालिका सिर्फ़ यह दिखाती है कि आदेश के प्रतिशत एक रकम पर कैसे लगते हैं। ₹10,000 एक मानी हुई रकम है; आपका असली arrear आपकी basic और पिछली दर पर निर्भर है। GPF वाली पंक्ति में tax कटौती नहीं दिखाई गई, क्योंकि वह हर व्यक्ति की आय पर अलग होती है।
GPF सदस्य
- Tier-1 / GPF में
- ₹10,000 (tax काटकर), 1 Nov 2027 तक बंद
- PPF या NSC में
- -
- हाथ में नक़द
- -
- सरकार का अतिरिक्त अंशदान
- -
GPF सदस्य नहीं (NPS भी नहीं)
- Tier-1 / GPF में
- -
- PPF या NSC में
- ₹10,000
- हाथ में नक़द
- सिर्फ़ वह हिस्सा जो certificate में न बने
- सरकार का अतिरिक्त अंशदान
- -
NPS वाले
- Tier-1 / GPF में
- ₹1,000 (10%)
- PPF या NSC में
- ₹9,000 (90%)
- हाथ में नक़द
- सिर्फ़ वह हिस्सा जो certificate में न बने
- सरकार का अतिरिक्त अंशदान
- ₹1,400 (14%) Tier-1 में
सेवानिवृत्त / 6 माह में सेवानिवृत्त होने वाले
- Tier-1 / GPF में
- -
- PPF या NSC में
- -
- हाथ में नक़द
- ₹10,000
- सरकार का अतिरिक्त अंशदान
- -
| कौन | Tier-1 / GPF में | PPF या NSC में | हाथ में नक़द | सरकार का अतिरिक्त अंशदान |
|---|---|---|---|---|
| GPF सदस्य | ₹10,000 (tax काटकर), 1 Nov 2027 तक बंद | - | - | - |
| GPF सदस्य नहीं (NPS भी नहीं) | - | ₹10,000 | सिर्फ़ वह हिस्सा जो certificate में न बने | - |
| NPS वाले | ₹1,000 (10%) | ₹9,000 (90%) | सिर्फ़ वह हिस्सा जो certificate में न बने | ₹1,400 (14%) Tier-1 में |
| सेवानिवृत्त / 6 माह में सेवानिवृत्त होने वाले | - | - | ₹10,000 | - |
NPS वाली पंक्ति में ध्यान देने की बात: 10% और 90% मिलकर आपका पूरा arrear हैं, और सरकार का 14% उसके ऊपर से आता है। इसलिए NPS वाले कर्मचारी के नाम कुल ₹11,400 जमा होते हैं, पर इनमें से नक़द लगभग कुछ नहीं।
63% पर हर महीने DA कितना
DA सिर्फ़ basic pay पर लगता है। नीचे 7th Pay matrix के कुछ आम शुरुआती basic पर 63% का DA है। Arrear निकालने के लिए पिछली दर चाहिए, जो इस शासनादेश में नहीं, 21 May 2026 वाले शासनादेश में लिखी है; अपनी basic और दोनों दरें DA arrear calculator में डालकर चार महीने का हिसाब निकाला जा सकता है।
₹18,000
- 63% पर मासिक DA
- ₹11,340
₹25,500
- 63% पर मासिक DA
- ₹16,065
₹35,400
- 63% पर मासिक DA
- ₹22,302
₹44,900
- 63% पर मासिक DA
- ₹28,287
₹56,100
- 63% पर मासिक DA
- ₹35,343
| Basic pay | 63% पर मासिक DA |
|---|---|
| ₹18,000 | ₹11,340 |
| ₹25,500 | ₹16,065 |
| ₹35,400 | ₹22,302 |
| ₹44,900 | ₹28,287 |
| ₹56,100 | ₹35,343 |
पुराने नियम जो अब भी लागू हैं
Para 7 कहता है कि इस DA पर 23 November 1998 के शासनादेश का para 5 और 18 April 2018 के शासनादेश (संख्या 4/2017-वे0आ0-1-361) के para 4 से 7 पहले की तरह लागू रहेंगे। इनमें DA के हिसाब और भुगतान से जुड़े पुराने नियम हैं; अपने विभाग का वेतन बिल इन्हीं के हिसाब से बनता है।
दूसरे राज्यों से फ़र्क
हर राज्य इसी बढ़ोतरी का arrear अलग तरह देता है। हरियाणा में arrear January 2027 में भुगतान के रूप में आता है, जबकि राजस्थान में वह GPF खाते में जाता है। उत्तर प्रदेश ने GPF के साथ 1 November 2027 तक की रोक भी जोड़ी है, और NPS वालों के लिए अलग बँटवारा रखा है। जिन राज्यों का आदेश हमने ख़ुद पढ़ा है, वे tracker में दर और arrear नियम के साथ हैं।
हर राज्य का DA एक जगह: State DA trackerयह जानकारी शासनादेश पढ़कर लिखी गई है, वित्तीय या कानूनी सलाह नहीं है। आपके विभाग का वेतन बिल या pay slip ही आख़िरी बात है।
Haryana DA hike: 60% से 63%, नया DA, arrear और भुगतान की तारीख़Rajasthan DA hike: arrear GPF में कैसे जाता हैFrequently asked questions
- UP में DA कितना हुआ?
- राज्य कर्मचारियों का महँगाई भत्ता 1 July 2026 से 63% हुआ (शासनादेश 7/2026-वे0आ0-1-365, 7 नवंबर 2026)।
- UP में बढ़ा DA किस वेतन से मिलेगा?
- November 2026 के नियमित वेतन के साथ नक़द।
- UP DA का arrear नक़द मिलेगा?
- ज़्यादातर नौकरी वालों को नहीं। GPF सदस्यों का arrear tax काटकर GPF में जाता है और 1 November 2027 तक नहीं निकलता। NPS वालों का 10% Tier-1 में और 90% PPF या NSC में जाता है। पूरा arrear नक़द सिर्फ़ सेवानिवृत्त, सेवा छोड़ चुके, या 6 महीने में सेवानिवृत्त होने वालों को मिलता है।
- NPS वालों को सरकार का 14% किस पर मिलेगा?
- July से October 2026 के arrear की रकम पर; यह अंशदान Tier-1 खाते में जाता है, कर्मचारी के 10% के ऊपर से।
- क्या यह आदेश pensioners पर भी है?
- नहीं, यह शासनादेश कर्मचारियों का है। Pensioners की महँगाई राहत अलग आदेश से आती है।