Fact check · DA · 8th Pay Commission · Tax
क्या यह मैसेज सच है? DA, 8th Pay Commission और tax के forwards, सरकारी आदेश से मिलाकर।
How we check: हर forward को सिर्फ़ official source से मिलाते हैं: PIB, वित्त मंत्रालय (DoE), DoPPW, CBDT, RBI, NPCI या Gazette। Official source में बात साफ़ न हो, तो उसे ⏳ अभी तय नहीं लिखते हैं। Facts only, not advice. Last updated .
सच क्या है: Union Cabinet ने 28 अक्टूबर 2026 को DA और pensioners की DR में 3 percentage point की बढ़ोतरी मंज़ूर की: basic pay या basic pension का 60% से 63%, 1 जुलाई 2026 से। Department of Expenditure ने 29 अक्टूबर 2026 को इसका OM (No. 1/2(i)/2026-E.II(B)) जारी कर दिया।
सच क्या है: Department of Expenditure के 29 अक्टूबर 2026 वाले OM में arrear के भुगतान का महीना नहीं लिखा है। नई दर 1 जुलाई 2026 से लागू है, इसलिए जुलाई से उन सभी महीनों का अंतर मिलेगा जो पुरानी दर पर दिए गए। भुगतान का महीना किसी सरकारी आदेश में आने तक यह ⏳ रहेगा।
सच क्या है: Cabinet ने 28 अक्टूबर 2025 को 8वें वेतन आयोग की Terms of Reference मंज़ूर कीं, आयोग का गठन नवंबर 2025 में हुआ, और उसे 18 महीने के भीतर, यानी मई 2027 तक, सिफ़ारिशें देनी हैं। अगस्त 2026 में सरकार ने संसद को बताया कि रिपोर्ट अभी जमा नहीं हुई है। आयोग लागू नहीं हुआ है; salary अभी 7वें आयोग के pay matrix और DA से ही बनती है।
Source: PIB: 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की Terms of Reference मंज़ूर (28 अक्टूबर 2025)
सच क्या है: 8वें वेतन आयोग का कोई fitment factor notified नहीं है। 1.92, 2.28 या 2.86 जैसे आँकड़े अनुमान और union की माँगें हैं, सरकारी आँकड़े नहीं। Factor तभी तय होगा जब आयोग रिपोर्ट दे (समय मई 2027 तक) और सरकार उसे मंज़ूर करे।
Source: PIB: 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की Terms of Reference मंज़ूर (28 अक्टूबर 2025)
सच क्या है: लागू होने की तारीख़ किसी सरकारी आदेश में notified नहीं है, और arrear किस तारीख़ से मिलेगा यह भी नहीं। आयोग के पास रिपोर्ट के लिए मई 2027 तक का समय है; तारीख़ सरकार के सिफ़ारिशें मंज़ूर करने पर ही तय होगी।
Source: PIB: 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की Terms of Reference मंज़ूर (28 अक्टूबर 2025)
सच क्या है: CBDT के Circular No. 07/2026 (28 सितंबर 2026) ने AY 2026-27 का ITR 31 अक्टूबर से 21 नवंबर 2026 तक सिर्फ़ audit वाले taxpayers के लिए बढ़ाया: companies, जिनके खाते का audit क़ानूनन ज़रूरी है, और ऐसी audited firm के working partner। बिना audit वाले salaried taxpayers पर यह तारीख़ लागू नहीं; उनकी तारीख़ निकल चुकी है और belated ITR 31 दिसंबर 2026 तक late fee के साथ भरा जा सकता है।
Source: CBDT: Circular No. 07/2026, 28 सितंबर 2026 (AY 2026-27 के audit और ITR की तारीख़ें)
सच क्या है: New regime में ₹12 लाख तक की taxable income पर rebate (Income-tax Act, 2025 का section 156, पहले section 87A) की वजह से tax शून्य बनता है; salaried के लिए ₹75,000 के standard deduction के साथ यह सीमा ₹12.75 लाख है। यह छूट new regime की है, old regime की नहीं। ₹12 लाख से थोड़ा ऊपर marginal relief मिलती है।
