SSC CGL की salary: post-wise in-hand, 5 और 10 साल बाद

'SSC CGL की salary कितनी है' का एक जवाब नहीं है, क्योंकि CGL एक परीक्षा है, एक नौकरी नहीं। इससे Level 4 से Level 8 तक, पाँच अलग pay levels की posts भरी जाती हैं: Tax Assistant और Postal Assistant से लेकर Inspector, ASO और Assistant Audit Officer तक। नीचे पहले 2026 के notice की post-wise list है, फिर Level 7 और Level 4 का पूरा pay slip, फिर 5 और 10 साल बाद का हिसाब। हर आँकड़े के साथ उसका जोड़ है, ताकि आप खुद जाँच सकें।

Pay level: CGL 2026 का notice क्या कहता है

SSC का 'Combined Graduate Level Examination, 2026' वाला notice 21 मई 2026 को आया। उसके मुताबिक करीब 12,256 tentative vacancies हैं, Tier-I का tentative समय अगस्त-सितंबर 2026 और Tier-II का दिसंबर 2026 है। Notice का पैरा 2 हर post का pay level बताता है। एक post का level तय है, इसलिए उसका शुरुआती basic भी तय है; फ़र्क शहर, घर और आगे के promotion से आता है।

Source: SSC: Combined Graduate Level Examination 2026 का notice, पैरा 2 (post-wise pay level) और पैरा 3.1 (करीब 12,256 vacancies)

पहला pay slip: Level 7 (Inspector / ASO), बड़े शहर में

हिसाब जाँचने लायक रहे, इसलिए एक साफ़ स्थिति लेते हैं: Level 7 की कोई post, जैसे CBIC का Inspector या CSS का ASO, X श्रेणी के शहर (जैसे Delhi) में posting, सरकारी आवास नहीं मिला। DA जनवरी 2026 से basic का 60% है। जुलाई 2026 से लागू होने वाली DA की किस्त इस हिसाब में नहीं जोड़ी है; वह लागू होने पर DA, transport allowance पर DA और NPS की lines उसी अनुपात में बढ़ेंगी।

यह जोड़ हमने केंद्र सरकार की दरों से खुद लगाया है। HRA की दर वित्त मंत्रालय के 7 जुलाई 2017 के आदेश से तय है: DA के 50% पार करने पर X, Y और Z शहरों में basic का 30%, 20% और 10%। X शहर हैं Delhi, Greater Mumbai, Kolkata, Chennai, Bengaluru, Hyderabad, Ahmedabad और Pune। Transport allowance Level 3 से 8 के लिए आदेश की सूची वाले बड़े शहरों में ₹3,600 + DA और बाकी जगह ₹1,800 + DA है। Income tax: सालाना gross 91,070 × 12 = ₹10,92,840; ₹75,000 का standard deduction घटाकर ₹10,17,840 बचते हैं, जो new regime की ₹12 लाख वाली rebate सीमा से नीचे हैं, इसलिए tax शून्य बनता है।

Source: PIB: 1 जनवरी 2026 से DA 58% से बढ़कर 60% (Cabinet, 18 अप्रैल 2026)

Level 4 और Level 5: Tax Assistant, Postal Assistant, Auditor

CGL की बहुत-सी posts Level 4 और 5 पर हैं। उसी स्थिति (X शहर, किराए का घर, DA 60%) में Level 4 का pay slip, जैसे Tax Assistant, Postal Assistant या UDC का:

• Basic ₹25,500 + DA 15,300 (60%) + HRA 7,650 (30%) + transport allowance 5,760 = ₹54,210 gross
• NPS: (25,500 + 15,300) × 10% = ₹4,080
• हाथ में: 54,210 − 4,080 = करीब ₹50,130
• Level 5 (Auditor, Accountant): 29,200 + 17,520 + 8,760 + 5,760 = ₹61,240 gross; NPS 4,672 कटकर करीब ₹56,568

यानी पहले ही दिन Level 4 और Level 7 के बीच हाथ की salary में 83,886 − 50,130 = ₹33,756 महीने का फ़र्क है। Post की preference भरते समय यह अंतर, posting की जगह और आगे के promotion, तीनों साथ देखिए।

शहर और घर बदले तो salary कैसे बदलती है

• HRA (Level 7): X शहर में ₹13,470 (30%), Y में 44,900 × 20% = ₹8,980, Z में 44,900 × 10% = ₹4,490।
• HRA (Level 4): X में ₹7,650, Y में ₹5,100, Z में ₹2,550।
• Transport allowance: सूची वाले बड़े शहरों में ₹5,760; बाकी जगह 1,800 + 1,080 (60% DA) = ₹2,880।
• Z शहर में Level 7: 44,900 + 26,940 + 4,490 + 2,880 = ₹79,210 gross और NPS के 7,184 कटकर करीब ₹72,026। Level 4: 25,500 + 15,300 + 2,550 + 2,880 = ₹46,230 gross और करीब ₹42,150।
• सरकारी आवास मिला हो तो HRA नहीं मिलता, उसकी जगह licence fee कटती है। जिसे सरकारी transport की सुविधा मिली हो, उसे transport allowance नहीं मिलता।

हर महीने क्या कटता है

• Pension: 2004 के बाद भर्ती केंद्र के कर्मचारी NPS में हैं। कर्मचारी का हिस्सा basic + DA का 10% (Level 7 पर ₹7,184), सरकार अपनी तरफ़ से 14% डालती है। 1 अप्रैल 2025 से NPS के भीतर Unified Pension Scheme (UPS) का विकल्प भी है; उसमें भी कर्मचारी का हिस्सा 10% ही है।
• Group insurance (CGEGIS) का छोटा मासिक अंशदान।
• Professional tax सिर्फ़ उन राज्यों में जहाँ यह लागू है; Delhi में नहीं है।
• Income tax: शुरुआती salary पर हर level में new regime में tax शून्य बनता है (ऊपर Level 7 का हिसाब)। Level 8 पर भी: 96,200 × 12 = ₹11,54,400, standard deduction के बाद ₹10,79,400। Salary बढ़ने पर यह बदलता है, नीचे 10 साल वाला हिसाब देखिए।

Salary slip में कौन-सी lines होती हैं

• कमाई (earnings): Basic Pay, DA, HRA (अगर लागू), Transport Allowance और उस पर DA, और विभाग के हिसाब से दूसरे भत्ते।
• कटौती (deductions): NPS या UPS में कर्मचारी का 10%, CGEGIS, licence fee (सरकारी घर हो तो), और आय ज़्यादा हो तो income tax (TDS)।
• Net pay: earnings में से deductions घटाकर जो bank में आता है। Level 7 के ऊपर वाले उदाहरण में यही करीब ₹83,886 है।
• सरकार का 14% NPS योगदान आपकी कमाई में नहीं जुड़ता, पर आपके NPS खाते में जाता है। इसीलिए किसी offer की तुलना CTC से नहीं, net pay से कीजिए।

5 और 10 साल बाद: increment और MACP

7वें वेतन आयोग के pay rules (नियम 9 और 10) के मुताबिक हर साल 1 जनवरी या 1 जुलाई को एक increment मिलती है, जो pay matrix में उसी level की अगली cell है, यानी करीब 3%। 10, 20 और 30 साल की नियमित सेवा पर, अगर बीच में promotion न मिला हो, MACP योजना में pay matrix के अगले level की financial upgradation मिलती है; इसके लिए सेवा record (APAR) का benchmark 'Very Good' होना चाहिए। Fixation का तरीका: पुराने level में एक increment, फिर अगले level में उसके बराबर cell, और बराबर cell न हो तो उससे अगली।

• Level 7, 5 increments के बाद (करीब 5 साल): 44,900 → 46,200 → 47,600 → 49,000 → 50,500 → ₹52,000
• Level 7, 10 increments के बाद: … → 53,600 → 55,200 → 56,900 → 58,600 → ₹60,400
• Level 7, 10 साल पर MACP: पहले Level 7 में एक increment (60,400 → 62,200), फिर Level 8 में बराबर cell: ₹62,200
• Level 4, 5 साल: 25,500 → 26,300 → 27,100 → 27,900 → 28,700 → ₹29,600 · 10 साल: ₹34,300 · MACP: 34,300 → 35,300, फिर Level 5 में अगली ऊँची cell ₹35,900

आज की दरों (DA 60%, X शहर, किराए का घर) पर Level 7 का 5 साल वाला basic ₹52,000 पर gross 52,000 + 31,200 + 15,600 + 5,760 = ₹1,04,560 बनता है, और NPS के 8,320 घटाकर हाथ में करीब ₹96,240। सालाना gross ₹12,54,720 में से standard deduction घटाकर ₹11,79,720 बचते हैं, यानी tax अभी भी शून्य, पर ₹12 लाख की सीमा के बहुत पास; DA की अगली किस्त से यह सीमा पार हो सकती है। Level 4 पर 5 साल बाद: 29,600 + 17,760 + 8,880 + 5,760 = ₹62,000 gross और करीब ₹57,264 हाथ में।

10 साल पर MACP के बाद Level 8 में ₹62,200 basic पर gross 62,200 + 37,320 + 18,660 + 5,760 = ₹1,23,940 और NPS के 9,952 घटाकर ₹1,13,988। यहाँ income tax भी कटेगा। हमारा हिसाब (new regime): सालाना 14,87,280 − 75,000 = ₹14,12,280 taxable; ₹4–8 लाख पर 5% = 20,000, ₹8–12 लाख पर 10% = 40,000, बाकी 2,12,280 पर 15% = 31,842; कुल 91,842 + 4% cess = करीब ₹95,516 साल, यानी करीब ₹7,960 महीना। तब हाथ में करीब ₹1,06,028। Level 4 वाले को MACP के बाद Level 5 में ₹35,900 पर gross ₹73,970 और करीब ₹68,226 हाथ में। ये सब आज के 60% DA पर हैं; DA साल में दो बार बदलता है, इसलिए असल रकम इससे ज़्यादा होगी। Increment की तारीख joining से तय होती है, इसलिए 5वाँ या 10वाँ increment कुछ महीने आगे-पीछे पड़ सकता है।

Promotion इससे अलग रास्ता है: ASO से Section Officer, Inspector से Superintendent, Auditor से Senior Auditor जैसे पद cadre की खाली जगहों पर मिलते हैं, और उनका समय हर विभाग में अलग है। 10 साल से पहले नियमित promotion मिल जाए, तो वह MACP की गिनती में शामिल हो जाता है। इसलिए ऊपर हमने सिर्फ़ वही दिखाया है जो नियम से तय है: increment और MACP।

8वें वेतन आयोग के बाद कितनी होगी

अभी कोई तय जवाब नहीं है। Cabinet ने 28 अक्टूबर 2025 को 8वें वेतन आयोग की Terms of Reference मंज़ूर कीं, आयोग का गठन नवंबर 2025 में हुआ, और उसे 18 महीने के भीतर सिफ़ारिशें देनी हैं। अगस्त 2026 में सरकार ने संसद को बताया कि रिपोर्ट अभी जमा नहीं हुई है। आयोग लागू नहीं हुआ है, और fitment factor, नया pay matrix और लागू होने की तारीख, तीनों अभी तय नहीं हैं। 1.92, 2.28 या 2.86 जैसे आँकड़े अनुमान और union की माँगें हैं, सरकारी आँकड़े नहीं।

एक बात पक्की है: नया आयोग लागू होने पर अब तक का DA शून्य होकर नए basic में मिल जाता है। इसलिए असली बढ़ोतरी नए basic की तुलना आज के basic + DA से करके दिखती है, सिर्फ़ basic से नहीं। उदाहरण के लिए, Level 7 पर आज basic + DA = 44,900 + 26,940 = ₹71,840 है। अगर factor 1.92 होता, तो नया basic 44,900 × 1.92 = ₹86,208, यानी असली बढ़त 14,368 (20%); 2.86 होता, तो 44,900 × 2.86 = ₹1,28,414, यानी 56,574 (करीब 79%)। ये सिर्फ़ उदाहरण हैं; नया matrix आने पर cells की rounding से रकम कुछ बदलेगी। अपने basic पर पूरा दायरा नीचे के calculator में देखिए।

Source: PIB: 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की Terms of Reference मंज़ूर (28 अक्टूबर 2025)