SSC CHSL की salary: LDC और DEO के हाथ में कितना आता है

SSC CHSL 12वीं पास के लिए केंद्र सरकार के दफ़्तरों की नौकरी का सबसे बड़ा रास्ता है। इससे दो तरह की posts भरी जाती हैं: Lower Division Clerk (LDC) / Junior Secretariat Assistant (JSA), और Data Entry Operator (DEO)। दोनों का pay level अलग है, और हाथ की salary शहर और सरकारी घर से और बदलती है। नीचे 2026 के notice के levels हैं, फिर LDC का X और Z शहर का पूरा pay slip, फिर 5 और 10 साल बाद का हिसाब, हर आँकड़े के जोड़ के साथ।

Pay level: CHSL 2026 का notice क्या कहता है

SSC का 'Combined Higher Secondary (10+2) Level Examination, 2026' वाला notice 7 सितंबर 2026 को आया, और online आवेदन 7 अक्टूबर 2026 तक थे। Notice में करीब 2,536 tentative vacancies लिखी हैं; post-wise संख्या बाद में SSC की website पर आएगी। उम्र 1 अगस्त 2026 को 18 से 27 साल, और योग्यता 12वीं पास (कुछ विभागों के DEO के लिए 12वीं Science में Mathematics के साथ)।

Postal Assistant / Sorting Assistant (PA/SA) का नाम कई लोग CHSL से जोड़ते हैं, पर CHSL 2026 के notice में यह post नहीं है। 2026 में PA/SA, UDC और Tax Assistant CGL के notice में Level 4 पर हैं; उनका हिसाब हमारे CGL वाले लेख में है।

Source: SSC: Combined Higher Secondary (10+2) Level Examination 2026 का notice, पैरा 1 (pay level), पैरा 2.1 (करीब 2,536 vacancies), पैरा 5 (उम्र)

LDC का पहला pay slip: बड़े शहर में, किराए का घर

स्थिति: नया LDC या JSA, X श्रेणी के शहर (जैसे Delhi) में posting, सरकारी आवास नहीं मिला। DA जनवरी 2026 से basic का 60% है। जुलाई 2026 से लागू होने वाली DA की किस्त इस हिसाब में नहीं जोड़ी है; वह लागू होने पर DA, transport allowance पर DA और NPS की lines उसी अनुपात में बढ़ेंगी।

यह जोड़ हमने केंद्र सरकार की दरों से खुद लगाया है। HRA की दर वित्त मंत्रालय के 7 जुलाई 2017 के आदेश से तय है: DA के 50% पार करने पर X, Y और Z शहरों में basic का 30%, 20% और 10%। X शहर हैं Delhi, Greater Mumbai, Kolkata, Chennai, Bengaluru, Hyderabad, Ahmedabad और Pune। Transport allowance Level 1 और 2 के लिए आदेश की सूची वाले बड़े शहरों में ₹1,350 + DA और बाकी जगह ₹900 + DA है।

Source: PIB: 1 जनवरी 2026 से DA 58% से बढ़कर 60% (Cabinet, 18 अप्रैल 2026)

Z शहर में LDC: छोटे शहर का pay slip

Z शहर का मतलब हर वह जगह जो X या Y की list में नहीं है, यानी ज़्यादातर छोटे शहर और कस्बे। वहाँ HRA 10% है और transport allowance की कम दर लगती है।

• Basic ₹19,900 + DA ₹11,940 + HRA 1,990 (10%) + transport allowance 1,440 (900 × 1.6) = ₹35,270 gross
• NPS वही ₹3,184, क्योंकि यह सिर्फ़ basic + DA पर कटता है
• हाथ में: 35,270 − 3,184 = करीब ₹32,086
• Y शहर में HRA 19,900 × 20% = ₹3,980 बनता है; transport allowance उस शहर के सूची में होने पर निर्भर है।

यानी basic वही रहते हुए सिर्फ़ शहर बदलने से LDC की हाथ की salary 36,786 − 32,086 = ₹4,700 महीना बदल जाती है। सरकारी आवास मिला हो तो HRA की line होती ही नहीं, और licence fee कटती है।

DEO की salary: Level 4 या Level 5

Notice में DEO Level 4 और Level 5 दोनों पर है, और DEO Grade 'A' Level 4 पर; level उस विभाग से तय होता है जहाँ post है। Level 4 पर X शहर में: 25,500 + 15,300 (DA) + 7,650 (HRA) + 5,760 (transport allowance ₹3,600 + DA) = ₹54,210 gross, NPS (25,500 + 15,300) × 10% = ₹4,080 कटकर करीब ₹50,130। Level 5 पर: 29,200 + 17,520 + 8,760 + 5,760 = ₹61,240 gross और NPS के 4,672 कटकर करीब ₹56,568। Level 3 से ऊपर transport allowance की ऊँची दर लगती है, इसीलिए DEO और LDC के बीच हाथ का फ़र्क basic के फ़र्क से भी ज़्यादा है।

हर महीने क्या कटता है

• Pension: 2004 के बाद भर्ती केंद्र के कर्मचारी NPS में हैं। कर्मचारी का हिस्सा basic + DA का 10% (LDC पर ₹3,184), सरकार अपनी तरफ़ से 14% डालती है। 1 अप्रैल 2025 से NPS के भीतर Unified Pension Scheme (UPS) का विकल्प भी है; उसमें भी कर्मचारी का हिस्सा 10% ही है।
• Group insurance (CGEGIS) का छोटा मासिक अंशदान।
• Professional tax सिर्फ़ उन राज्यों में जहाँ यह लागू है; Delhi में नहीं है।
• Income tax: LDC का सालाना gross 39,970 × 12 = ₹4,79,640 है; ₹75,000 का standard deduction घटाकर ₹4,04,640, जो new regime की ₹12 लाख वाली rebate सीमा से बहुत नीचे है, इसलिए tax शून्य बनता है। DEO Level 5 पर भी (₹7,34,880 सालाना) tax शून्य है।

Salary slip में कौन-सी lines होती हैं

• कमाई (earnings): Basic Pay, DA, HRA (अगर लागू), Transport Allowance और उस पर DA।
• कटौती (deductions): NPS या UPS में कर्मचारी का 10%, CGEGIS, licence fee (सरकारी घर हो तो), और जहाँ लागू हो professional tax।
• Net pay: earnings में से deductions घटाकर जो bank में आता है। X शहर वाले LDC के उदाहरण में यही करीब ₹36,786 है।

5 और 10 साल बाद: increment और MACP

7वें वेतन आयोग के pay rules (नियम 9 और 10) के मुताबिक हर साल 1 जनवरी या 1 जुलाई को एक increment मिलती है, जो pay matrix में उसी level की अगली cell है, यानी करीब 3%। 10, 20 और 30 साल की नियमित सेवा पर, अगर बीच में promotion न मिला हो, MACP योजना में pay matrix के अगले level की financial upgradation मिलती है; इसके लिए सेवा record (APAR) का benchmark 'Very Good' होना चाहिए। Fixation: पुराने level में एक increment, फिर अगले level में उसके बराबर cell, और बराबर cell न हो तो उससे अगली।

• शुरुआत: basic ₹19,900 (Level 2)
• 5 increments के बाद (करीब 5 साल): 19,900 → 20,500 → 21,100 → 21,700 → 22,400 → ₹23,100
• 10 increments के बाद: … → 23,800 → 24,500 → 25,200 → 26,000 → ₹26,800
• 10 साल पर MACP: पहले Level 2 में एक increment (26,800 → 27,600), फिर Level 3 में बराबर cell: ₹27,600

आज की दरों (DA 60%, किराए का घर) पर 5 साल वाले basic ₹23,100 पर X शहर में gross 23,100 + 13,860 + 6,930 + 2,160 = ₹46,050 बनता है और NPS के 3,696 घटाकर हाथ में करीब ₹42,354; Z शहर में 23,100 + 13,860 + 2,310 + 1,440 = ₹40,710 gross और करीब ₹37,014। Basic ₹24,200 या उससे ऊपर होते ही Level 2 वाले को भी transport allowance की ऊँची दर (₹3,600 या ₹1,800 + DA) मिलने लगती है (वित्त मंत्रालय का OM, 2 अगस्त 2017); LDC के लिए यह करीब 7वें increment पर, ₹24,500 वाली cell पर होता है।

10 साल पर MACP के बाद Level 3 में ₹27,600 basic पर X शहर का gross 27,600 + 16,560 + 8,280 + 5,760 = ₹58,200 और NPS के 4,416 घटाकर करीब ₹53,784; Z शहर में 27,600 + 16,560 + 2,760 + 2,880 = ₹49,800 और करीब ₹45,384। असल रकम इससे ज़्यादा होगी, क्योंकि DA साल में दो बार बदलता है। Increment की तारीख joining से तय होती है, इसलिए 5वाँ या 10वाँ increment कुछ महीने आगे-पीछे पड़ सकता है।

Promotion इससे अलग रास्ता है। LDC से UDC (Level 4) और आगे के पद seniority और विभागीय परीक्षा से मिलते हैं, पर कब, यह आपके cadre की खाली जगहों पर निर्भर है। 10 साल से पहले नियमित promotion मिल जाए, तो वह MACP की गिनती में शामिल हो जाता है। इसलिए ऊपर हमने सिर्फ़ वही दिखाया है जो नियम से तय है: increment और MACP।

8वें वेतन आयोग के बाद कितनी होगी

अभी कोई तय जवाब नहीं है। Cabinet ने 28 अक्टूबर 2025 को 8वें वेतन आयोग की Terms of Reference मंज़ूर कीं, आयोग का गठन नवंबर 2025 में हुआ, और उसे 18 महीने के भीतर सिफ़ारिशें देनी हैं। अगस्त 2026 में सरकार ने संसद को बताया कि रिपोर्ट अभी जमा नहीं हुई है। आयोग लागू नहीं हुआ है, और fitment factor, नया pay matrix और लागू होने की तारीख, तीनों अभी तय नहीं हैं। 1.92, 2.28 या 2.86 जैसे आँकड़े अनुमान और union की माँगें हैं, सरकारी आँकड़े नहीं।

एक बात पक्की है: नया आयोग लागू होने पर अब तक का DA शून्य होकर नए basic में मिल जाता है। इसलिए असली बढ़ोतरी नए basic की तुलना आज के basic + DA से करके दिखती है, सिर्फ़ basic से नहीं। LDC पर आज basic + DA = 19,900 + 11,940 = ₹31,840 है। अगर factor 1.92 होता, तो नया basic 19,900 × 1.92 = ₹38,208, यानी असली बढ़त 6,368 (20%); 2.86 होता, तो 19,900 × 2.86 = ₹56,914, यानी 25,074 (करीब 79%)। ये सिर्फ़ उदाहरण हैं; नया matrix आने पर cells की rounding से रकम कुछ बदलेगी। अपने basic पर पूरा दायरा नीचे के calculator में देखिए।

Source: PIB: 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की Terms of Reference मंज़ूर (28 अक्टूबर 2025)