IPS की salary: ASP से DGP तक, हर पद का हिसाब

IPS की salary का सवाल अक्सर IAS के साथ जुड़ जाता है, क्योंकि दोनों All India Services हैं और दोनों Level 10 से शुरू होती हैं। IAS का पूरा रास्ता हमारे अलग लेख में है। यह लेख पुलिस के ढाँचे पर है: ASP से DGP तक कौन-सा पद किस level पर है, कितने साल में, और हर पद पर DA, HRA, transport allowance, NPS और income tax के बाद हाथ में क्या आता है। हर आँकड़े के साथ उसका जोड़ है, ताकि आप खुद जाँच सकें।

पहला pay slip: Level 10, बड़े और छोटे शहर में

IPS (Pay) Rules, 2016 का नियम 5 कहता है कि सीधी भर्ती वाले अफ़सर की शुरुआती pay 7वें वेतन आयोग के pay matrix के Level 10 की पहली cell पर तय होती है, यानी basic ₹56,100। हिसाब जाँचने लायक रहे, इसलिए एक साफ़ स्थिति लेते हैं: नया अफ़सर, X श्रेणी के शहर (जैसे Delhi) में posting, सरकारी आवास नहीं मिला। DA 63% (1 जुलाई 2026 से; Cabinet ने 28 Oct 2026 को मंज़ूरी दी; DoE ने 29 Oct 2026 को OM जारी किया); जनवरी से जून 2026 तक यह 60% था।

Source: PIB: Cabinet approves Dearness Allowance to Central Government employees and Dearness Relief to Pensioners (28 Oct 2026)

यानी basic वही रहते हुए सिर्फ़ शहर बदलने से हाथ की salary 1,03,518 − 93,776 = ₹9,742 महीना बदल जाती है। X शहर में tax इसलिए लगता है कि सालाना gross ₹14,40,108 है: उसमें से ₹75,000 घटाकर ₹13,65,108 बचते हैं, जो ₹12 लाख की सीमा के ऊपर है। सरकारी आवास मिलने पर HRA नहीं जुड़ता (तीसरे कॉलम की स्थिति), और licence fee या किराए का हिसाब राज्य के नियम से अलग हो सकता है। जिसे सरकारी गाड़ी मिली हो, उसे transport allowance नहीं मिलता (7 जुलाई 2017 का आदेश)।

यह जोड़ हमने केंद्र सरकार की दरों से खुद लगाया है। HRA की दर वित्त मंत्रालय के 7 जुलाई 2017 के आदेश से तय है: DA के 50% पार करने पर X, Y और Z शहरों में basic का 30%, 20% और 10%। X शहर हैं Delhi, Greater Mumbai, Kolkata, Chennai, Bengaluru, Hyderabad, Ahmedabad और Pune; Z यानी हर वह जगह जो X या Y की list में नहीं है। राज्य cadre के अफ़सरों पर HRA और transport allowance की दर राज्य सरकार के आदेश से अलग हो सकती है; हमने सिर्फ़ केंद्र के आदेशों वाली दरें ली हैं।

TDS का अंदाज़ा हमने कैसे लगाया

सालाना gross को 12 से गुणा करके ₹75,000 का standard deduction घटाया, फिर new regime की slab लगाईं: ₹4 से 8 लाख पर 5%, ₹8 से 12 लाख पर 10%, ₹12 से 16 लाख पर 15%, ₹16 से 20 लाख पर 20%, ₹20 से 24 लाख पर 25% और उसके ऊपर 30%, साथ में 4% cess। ₹12 लाख तक की taxable आय पर rebate से tax शून्य है। Level 10 वाले X शहर के उदाहरण में: 13,65,108 में से 4 से 8 लाख पर 20,000, 8 से 12 लाख पर 40,000 और बाकी 1,65,108 पर 15%, यानी 24,766; कुल 84,766 और cess के 3,391 मिलाकर ₹88,157 साल, यानी करीब ₹7,346 महीना। हमारा अनुमान सरकार के 14% NPS योगदान की कटौती (धारा 80CCD(2)) नहीं घटाता, इसलिए असली TDS इससे कम हो सकता है।

ASP से DGP: हर पद का level और कितने साल में

IPS (Pay) Rules, 2016 का नियम 3 हर grade का level और उसके लिए ज़रूरी साल बताता है। साल उस वर्ष से गिने जाते हैं जो अफ़सर को IPS (Regulation of Seniority) Rules के तहत allot होता है। Junior Administrative Grade तक का रास्ता साल से बँधा है; Selection Grade और उसके ऊपर के पद merit पर, seniority का ध्यान रखकर, खाली जगह होने पर और केंद्र की पूर्व सहमति से मिलते हैं। इसलिए साल 'पात्र होने' के हैं, पहुँचने की गारंटी के नहीं।

Source: Indian Police Service (Pay) Rules, 2016 (Gazette of India, Extraordinary): नियम 3 (levels और साल), नियम 5 (शुरुआती pay), Schedule II (पद और special allowance)

Level 10 से 13 के पदों के नाम राज्य और शहर के हिसाब से बदलते हैं: आम तौर पर ASP, SP, SSP या महानगर में DCP जैसे पद इन्हीं levels पर होते हैं, पर कौन-सा पद किस level पर है, यह हर राज्य के cadre में तय होता है। नियमों की सूची में DIG, IG, ADGP और DGP के levels सीधे लिखे हैं, इसलिए table में वही नाम दिए हैं। IAS से एक फ़र्क साफ़ दिखता है: IPS में Level 13 और 14 के बीच DIG का Level 13A है, और IG का Level 14 18 साल पर पात्र होता है; हमारे IAS लेख में Level 14 16 साल पर है।

5, 10 और 20 साल बाद क्या होगा

• 5 साल: Senior Time Scale (Level 11) 4 साल पर पात्र होता है, इसलिए 5 साल बाद अफ़सर आम तौर पर यहीं होता है: basic कम से कम ₹67,700, और table की स्थिति में हाथ में करीब ₹1,03,380।
• 10 साल: Junior Administrative Grade (Level 12) 9 साल पर पात्र है: basic कम से कम ₹78,800 और हाथ में करीब ₹1,16,811।
• 20 साल: IG (Level 14) 18 साल पर पात्र होता है, पर Selection Grade से ऊपर selection और खाली जगह पर निर्भर है। मिल जाए तो basic कम से कम ₹1,44,200 और हाथ में करीब ₹1,84,631; उससे पहले Level 13 या 13A पर ₹1,64,408 या ₹1,72,075।
• ये रकम आज के 63% DA पर हैं और असली fixation में थोड़ी ऊपर होंगी। DA साल में दो बार बदलता है, और ऊँचे levels पर tax का हिस्सा भी बढ़ता है: Level 17 पर gross ₹3,78,486 में से TDS ₹79,738 महीना।

भत्ते: क्या जुड़ता है, और क्या हमने नहीं जोड़ा

• DA: basic का 63% (1 जुलाई 2026 से), साल में दो बार बदलता है। एरियर हर महीने Level 10 पर 56,100 × 3% = ₹1,683 और transport allowance पर 7,200 × 3% = ₹216, यानी ₹1,899 बनता है; DoE के OM में भुगतान का महीना नहीं लिखा, इसलिए तारीख यहाँ नहीं दी।
• HRA: सरकारी आवास न मिलने पर X, Y, Z शहर में basic का 30%, 20%, 10%। सरकारी आवास मिलने पर HRA नहीं, licence fee लग सकती है।
• Transport allowance: Level 9 और उससे ऊपर के लिए सूची वाले शहरों में ₹7,200 + DA और बाकी जगह ₹3,600 + DA। सरकारी गाड़ी मिली हो, तो नहीं।
• Special allowance: IPS (Pay) Rules के Schedule II के मुताबिक राज्य सरकार पदों पर special allowance दे सकती है, और रकम Junior Time Scale पर ₹400, Senior Time Scale पर ₹600, JAG पर ₹800 और Selection Grade पर ₹1,000 है। यह राज्य की मर्ज़ी पर है, इसलिए हमने in-hand में नहीं जोड़ा।
• केंद्र में deputation: Rules के मुताबिक केंद्र में तैनात अफ़सर Central Deputation Tenure Allowance (CDTA) के साथ उस पद की pay पाता है, जहाँ यह लागू हो। CDTA की रकम Rules में नहीं है, इसलिए हमने कोई रकम नहीं दी।
• सरकारी आवास, गाड़ी, सुरक्षा और दफ़्तर के स्टाफ़ जैसी सुविधाएँ पद और राज्य के नियम पर निर्भर हैं और रकम में नहीं जुड़तीं, इसलिए तुलना करते समय इन्हें अलग से सोचिए।

Pension और 8वाँ वेतन आयोग

2004 के बाद भर्ती अफ़सर NPS में हैं: basic + DA का 10% अपना, और सरकार की तरफ़ से 14%। 1 अप्रैल 2025 से NPS के भीतर Unified Pension Scheme (UPS) का विकल्प है, और All India Services पर भी लागू है, जैसा हमारे IAS लेख में दिया है। पूरा तरीका वहीं है।

8वें वेतन आयोग का गठन नवंबर 2025 में हुआ और उसे 18 महीने में सिफ़ारिशें देनी हैं। अगस्त 2026 में सरकार ने संसद को बताया कि रिपोर्ट जमा नहीं हुई है, और fitment factor, नया pay matrix और लागू होने की तारीख, तीनों तय नहीं हैं। नया आयोग लागू होने पर अब तक का DA शून्य होकर नए basic में मिल जाता है, इसलिए असली बढ़त नए basic की तुलना आज के basic + DA से करके दिखती है। Level 10 पर आज basic + DA = 56,100 + 35,343 = ₹91,443 है। अगर factor 1.92 होता, तो नया basic 56,100 × 1.92 = ₹1,07,712, यानी असली बढ़त 16,269 (करीब 18%); 2.86 होता, तो 56,100 × 2.86 = ₹1,60,446, यानी 69,003 (करीब 75%)। ये सिर्फ़ उदाहरण हैं, सरकारी आँकड़े नहीं; नया matrix आने पर rounding से रकम कुछ बदलेगी।