Level 6 salary in hand (basic ₹35,400): 63% DA पर X, Y, Z शहर का पूरा हिसाब

केंद्र सरकार की कई नौकरियाँ 7वें वेतन आयोग के Pay Level 6 पर हैं: SSC JE, RRB JE, SSC CPO का Sub-Inspector, Railway का Station Master और SSC CGL की कुछ posts। इन सबकी salary एक ही pay matrix और DA, HRA, TA के एक जैसे आदेशों से बनती है, इसलिए हिसाब एक है। नीचे हर line सरकारी आदेश से है, और X, Y, Z शहर का हिसाब अलग-अलग।

Level 6 का basic: pay matrix से

7वें वेतन आयोग का pay matrix CCS (Revised Pay) Rules, 2016 की Schedule के Part A में है, जो 25 जुलाई 2016 के Gazette में छपा। Level 6 की पहली cell ₹35,400 है और आख़िरी (40वीं) cell ₹1,12,400। हर cell पिछली cell से करीब 3% ज़्यादा है, सौ रुपये तक round करके: ₹35,400 → ₹36,500 → ₹37,600 → ₹38,700 → ₹39,900 → ₹41,100। 5 increment बाद basic ₹41,100 (cell 6) और 10 increment बाद ₹47,600 (cell 11) होता है।

Increment साल में एक बार लगता है, 1 जनवरी या 1 जुलाई को। कौन सी तारीख़ आपकी होगी, यह joining, promotion या financial upgradation की तारीख़ से तय होता है (Rule 10)।

Source: Gazette of India (असाधारण), 25 जुलाई 2016: CCS (Revised Pay) Rules, 2016, Schedule Part A (pay matrix), Rule 10 (increment की तारीख़), Rule 13 (promotion पर pay fixation)

DA: 1 जुलाई 2026 से 63%

Department of Expenditure के 29 अक्टूबर 2026 के Office Memorandum से केंद्रीय कर्मचारियों का DA 60% से बढ़कर basic pay का 63% हो गया है, 1 जुलाई 2026 से। OM के मुताबिक 'basic pay' का मतलब pay matrix के level में मिलने वाला pay है, special pay जैसी चीज़ें इसमें नहीं गिनतीं। Level 6 की पहली cell पर DA ₹35,400 × 63% = ₹22,302 बनता है। पुराने 60% पर यह ₹21,240 था, यानी हर महीने ₹1,062 ज़्यादा।

Source: Department of Expenditure, OM No. 1/2(i)/2026-E.II(B), 29 अक्टूबर 2026: DA 60% से 63%, 1 जुलाई 2026 से

HRA और transport allowance: शहर से फ़र्क पड़ता है

HRA, Department of Expenditure के 7 जुलाई 2017 के OM से मिलता है। DA 50% पार कर चुका है, इसलिए दरें X शहर में basic का 30%, Y में 20% और Z में 10% हैं। HRA सिर्फ़ basic पर बनता है, DA पर नहीं। X शहर आठ हैं: Delhi, Greater Mumbai, Kolkata, Chennai, Bengaluru, Hyderabad, Ahmedabad और Pune। Y शहरों की लंबी सूची उसी OM के annexure में है, और जो शहर किसी सूची में नहीं, वह Z है।

Source: Department of Expenditure, OM No. 2/5/2017-E.II(B), 7 जुलाई 2017: HRA 24/16/8%, DA 50% पार होने पर 30/20/10%, और X/Y शहरों की सूची

Transport allowance (TA) Level 3 से 8 तक के लिए 19 चुने हुए शहरों में ₹3,600 + उस पर DA है, और बाकी हर जगह ₹1,800 + DA। 63% DA पर यह ₹3,600 + ₹2,268 = ₹5,868 और ₹1,800 + ₹1,134 = ₹2,934 बनता है। इन 19 शहरों में आठों X शहर हैं, और 11 और: Patna, Surat, Kochi, Kozhikode, Indore, Nagpur, Jaipur, Coimbatore, Ghaziabad, Kanpur और Lucknow। इसलिए Y शहर में दो तरह के हिसाब बनते हैं: Jaipur या Lucknow जैसे सूची वाले Y शहर में बड़ा TA मिलता है, और Bhopal या Vadodara जैसे बाकी Y शहरों में छोटा। Ghaziabad में HRA भी Delhi (X) की दर से मिलता रहता है (HRA वाले OM का पैरा 6), इसलिए वहाँ का हिसाब X वाला है।

Source: Department of Expenditure, OM No. 21/5/2017-E.II(B), 7 जुलाई 2017: Transport Allowance (Level 3-8 पर ₹3,600/₹1,800 + DA) और 19 शहरों का annexure

पहली salary का पूरा हिसाब: X शहर

NPS के नियमों में कर्मचारी का हिस्सा 'emoluments' (basic pay + DA) का 10% है, HRA और TA पर नहीं। रकम अगले पूरे रुपये तक बढ़ाई जाती है, इसलिए ₹5,770.20 का ₹5,771 होता है। सरकार अपनी तरफ़ से 14% अलग डालती है, जो आपकी salary से नहीं कटता।

Source: PFRDA: Central Civil Services (Implementation of National Pension System) Rules, 2021 (G.S.R. 227(E)), rule 5 (emoluments = basic + DA), rule 6 (कर्मचारी 10%, अगले रुपये तक), rule 7 (सरकार 14%)

X, Y और Z शहर: एक table में

CGHS का अंशदान Health Ministry के 9 जनवरी 2017 के OM से तय है: Level 1 से 5 पर ₹250, Level 6 पर ₹450, Level 7 से 11 पर ₹650 और Level 12 से ऊपर ₹1,000 महीना। CGHS करीब 80 शहरों में है (नवंबर 2026 तक)। आपके शहर में CGHS है या नहीं, cghs.mohfw.gov.in पर देखिए; जहाँ CGHS नहीं, वहाँ यह ₹450 नहीं कटता। Group insurance (CGEGIS) की छोटी कटौती और professional tax (सिर्फ़ कुछ राज्यों में) अपनी pay slip में देख लीजिए।

Source: Ministry of Health & Family Welfare, OM No. S.11011/11/2016-CGHS(P)/EHS, 9 जनवरी 2017: CGHS अंशदान (Level 6 पर ₹450 महीना)

Source: CGHS (cghs.mohfw.gov.in): करीब 42 लाख लाभार्थी, 80 शहर (नवंबर 2026 तक)

Income tax: Level 6 पर शून्य क्यों

Income-tax Act, 2025 (1 अप्रैल 2026 से लागू) में new regime default है। इसमें HRA जैसे allowances पर कोई छूट नहीं मिलती, इसलिए पूरा gross ही salary की income गिना जाता है। उसमें से ₹75,000 का standard deduction घटता है। जिसकी total income ₹12 लाख तक है, उसे section 156 में ₹60,000 तक की rebate मिलती है, यानी slab से बना पूरा tax माफ़।

• Slab (section 202): ₹4 लाख तक शून्य, ₹4–8 लाख पर 5%, ₹8–12 लाख पर 10%, ₹12–16 लाख पर 15%, आगे 20%, 25% और 30%।
• पहली cell, X शहर: सालाना gross 74,190 × 12 = ₹8,90,280। Standard deduction घटाकर ₹8,15,280। Slab से tax ₹20,000 + ₹1,528 = ₹21,528, जो rebate से पूरा माफ़। Tax शून्य।
• 10 increment बाद, X शहर (basic ₹47,600): सालाना gross ₹11,72,832, standard deduction के बाद ₹10,97,832। Slab से tax ₹20,000 + ₹29,783 = ₹49,783, यह भी rebate से माफ़।
• सरकार का 14% NPS हिस्सा: section 124(1)(a) में पूरा deduct होता है और new regime में भी यह deduction मिलती है। इसलिए tax के हिसाब पर इसका असर शून्य है।
• आपका अपना 10% NPS: new regime में इस पर कोई deduction नहीं मिलती (section 202 124(1) और 124(2) की छूट देता है)।
• Tax कब शुरू होगा: जब सालाना salary ₹12,75,000 (₹12 लाख + ₹75,000) पार करे, यानी महीने का gross करीब ₹1,06,250 से ऊपर। ₹12 लाख से थोड़ा ऊपर section 156(2)(b) की marginal relief भी मिलती है।

Source: Income-tax Act, 2025, section 202 (पहले section 115BAC; new regime की दरें; allowances पर छूट नहीं; Chapter VIII में 124(1)/(2))

Source: Income-tax Act, 2025, section 19 (पहले section 16(ia); Table, क्रम 2: new regime में ₹75,000 standard deduction)

Source: Income-tax Act, 2025, section 156(2) (पहले section 87A; ₹12 लाख तक ₹60,000 तक rebate, उसके ऊपर marginal relief)

Source: Income-tax Act, 2025, section 124(1)(a) (पहले section 80CCD(2); केंद्र/राज्य सरकार का NPS योगदान, salary के 14% तक)

5 और 10 increment बाद

नीचे की table यह मानकर बनी है कि हर साल एक increment लगता है और promotion नहीं होता। DA आज के 63% पर रखा गया है, क्योंकि आगे का DA और 8वें वेतन आयोग का असर अभी तय नहीं, इसलिए असली रकम इससे ज़्यादा होगी। हमारा Sarkari Pay Calculator भी यही तरीका अपनाता है।

Cell 6 पर X शहर का पूरा जोड़: 41,100 + 25,893 + 12,330 (HRA 30%) + 5,868 = ₹85,191 gross। NPS 66,993 × 10% = 6,699.30, यानी ₹6,700। हाथ में 85,191 − 6,700 = ₹78,491। Cell 11 पर: 47,600 + 29,988 + 14,280 + 5,868 = ₹97,736 gross, NPS ₹7,759, हाथ में ₹89,977।

10 साल पर promotion न मिले तो: MACP

DoPT की MACP scheme में 10, 20 और 30 साल की service पर (या एक ही level में 10 साल लगातार रहने पर) अगले pay level में financial upgradation मिलता है, यानी Level 6 से Level 7। इसके लिए APAR का benchmark 'Very Good' है। Pay fixation Rule 13 से होता है: पहले मौजूदा level में एक increment, फिर अगले level की बराबर cell, और बराबर cell न हो तो उससे अगली। 10 increment बाद basic ₹47,600 है। Level 6 में एक increment से ₹49,000 बनता है, और Level 7 में ₹49,000 की cell मौजूद है, इसलिए नया basic ₹49,000।

Level 7 पर ₹49,000 basic, 63% DA पर: X शहर में 49,000 + 30,870 + 14,700 + 5,868 = ₹1,00,438 gross, NPS ₹7,987, हाथ में ₹92,451। Z शहर में 49,000 + 30,870 + 4,900 + 2,934 = ₹87,704 gross, हाथ में ₹79,717। X शहर की सालाना income ₹12,05,256 है, standard deduction के बाद ₹11,30,256, इसलिए tax अब भी शून्य। Level 7 पर CGHS ₹650 हो जाता है।

Source: DoPT, OM No. 35034/3/2015-Estt.(D), 22 अक्टूबर 2019: MACPS की consolidated guidelines (10/20/30 साल, अगला pay level, 'Very Good' benchmark, Rule 13 से fixation)

Level 4, 5, 7 और 8 से तुलना

यही हिसाब बाकी levels की पहली cell पर (Level 3 से 8 तक TA की दर एक है):

Level 8 की पहली cell (₹47,600) Level 6 की 11वीं cell के बराबर है, यानी 10 increment बाद Level 6 का basic Level 8 के नए joining जितना होता है।

कौन सी नौकरियाँ Level 6 पर हैं

हमारे post-wise लेखों में pay level हर भर्ती के notice से मिलाया गया है। SSC JE, RRB JE (और DMS), SSC CPO के Sub-Inspector (Delhi Police और CAPF) और Station Master Level 6 पर हैं। SSC CGL में दूसरे मंत्रालयों के Assistant/ASO, Junior Statistical Officer और कुछ और posts Level 6 पर हैं, जबकि Inspector वाली posts Level 7 पर। Notice, उम्र और selection की details हर post के लेख में हैं।

इस हिसाब में क्या शामिल नहीं

• Railway: DoE के DA और HRA वाले OMs में लिखा है कि Railway कर्मचारियों के लिए अलग आदेश Ministry of Railways निकालता है। ऊपर का हिसाब DoE की दरों पर है, इसलिए Railway के आदेश से मिला लीजिए। Running staff (जैसे loco pilot और guard) को मिलने वाले अलग allowances इस हिसाब में नहीं जुड़े। उनके लिए अपने pay office से पूछिए।
• Bihar, Haryana या किसी और राज्य का 'Level 6' राज्य के अपने pay matrix पर चलता है। वह इस लेख के दायरे से बाहर है।
• Defence (Military Service Pay वाले पद) के नियम अलग हैं, वे भी इस लेख में नहीं हैं।
• किसी post या विभाग के अपने special allowances, overtime, night duty allowance, और Unified Pension Scheme (UPS) लेने वालों की कटौती का हिसाब यहाँ नहीं है। ये अपने विभाग से पूछिए।
• DA का arrear: नया DA 1 जुलाई 2026 से है। बकाया किस महीने मिलेगा, यह अपने pay office से पता कीजिए।