Postman और Mail Guard की salary: in-hand, 5 और 10 साल बाद

India Post में Postman और Mail Guard दो अलग पद हैं, पर दोनों का pay level एक है, इसलिए शुरुआती basic भी एक: 7वें वेतन आयोग का Level 3। हाथ की salary शहर, सरकारी घर और DA से बदलती है। नीचे पहले Department of Posts के भर्ती नियमों में लिखा pay level है, फिर X और Z शहर का पूरा pay slip, फिर 5 और 10 साल बाद का हिसाब। हर आँकड़े के साथ उसका जोड़ है, ताकि आप खुद जाँच सकें।

Pay level: भर्ती नियम क्या कहते हैं

Department of Posts Postman and Mail Guard (Group 'C' post) Recruitment Rules, 2018 (राजपत्र G.S.R. 899(E), 20 सितंबर 2018) की Schedule में दोनों पद Group 'C', non-gazetted, non-ministerial हैं और pay matrix के Level 3 (₹21,700 से ₹69,100) पर हैं। दोनों non-selection पद हैं। इन नियमों में 5 मार्च 2020 (G.S.R. 157(E)) और 30 अगस्त 2023 (G.S.R. 638(E)) को संशोधन हुए हैं; इस लेख में दोनों संशोधन गिने गए हैं।

पात्रता और भर्ती का रास्ता नियमों के मुताबिक: उम्र 18 से 27 साल (आरक्षित वर्गों को छूट, Gramin Dak Sevak के लिए 1 जनवरी को 50 साल तक); 12वीं पास, और जो पहले से Gramin Dak Sevak हैं उनके लिए 10वीं पास; computer का ज्ञान और उस Postal Circle की स्थानीय भाषा का ज्ञान। Probation 2 साल की है, साथ में विभाग का तय training और स्थानीय भाषा की परीक्षा पास करनी होती है। भर्ती 50% Multi Tasking Staff की Limited Departmental Competitive Examination से और 50% उन Gramin Dak Sevaks की प्रतियोगी परीक्षा से होती है जिन्होंने उसी Circle में 5 साल नियमित काम किया हो; ये दोनों कोटे न भरें, तभी खुले बाज़ार से सीधी भर्ती का रास्ता है।

इस लेख के समय (31 अक्टूबर 2026) हमें Postman और Mail Guard का कोई 2026 वाला भर्ती notice India Post की website पर खुलकर नहीं मिला, इसलिए पदों की गिनती और तारीख़ें यहाँ नहीं दी गई हैं। Pay level नियमों से है, notice से नहीं।

Source: India Post: Department of Posts Postman and Mail Guard (Group 'C' post) Recruitment Rules, 2018, Schedule (Level 3, उम्र, पात्रता), और 2020 व 2023 के संशोधन (Recruitment Rules page, 20-09-2018 वाली file)

Source: Gazette of India: CCS (Revised Pay) Rules, 2016, Schedule Part A (Pay Matrix), G.S.R. 721(E), 25 जुलाई 2016: Level 3 और Level 4 की cells (राजपत्र की प्रति)

पहला pay slip: बड़े शहर में, किराए का घर

हिसाब जाँचने लायक रहे, इसलिए एक साफ़ स्थिति लेते हैं: नया Postman या Mail Guard, X श्रेणी के शहर (जैसे Delhi) में posting, सरकारी आवास नहीं मिला। DA 63% (1 जुलाई 2026 से; DoE ने 29 Oct 2026 को OM जारी किया); जनवरी से जून 2026 तक यह 60% था। हिसाब 63% पर है, और 1 जुलाई 2026 से का एरियर भी बनता है।

यह जोड़ हमने केंद्र सरकार की दरों से खुद लगाया है। HRA की दर वित्त मंत्रालय के 7 जुलाई 2017 के आदेश से तय है: DA के 50% पार करने पर X, Y और Z शहरों में basic का 30%, 20% और 10%, इसलिए 63% DA पर भी HRA की दर वही रहती है। X शहर हैं Delhi, Greater Mumbai, Kolkata, Chennai, Bengaluru, Hyderabad, Ahmedabad और Pune। Transport allowance Level 3 से 8 के लिए आदेश की सूची वाले बड़े शहरों में ₹3,600 + DA और बाकी जगह ₹1,800 + DA है।

1 जुलाई 2026 से DA बढ़ा है, इसलिए जितने महीने salary पुरानी 60% दर पर मिली, उतने महीनों का फ़र्क एरियर में आएगा: DA में हर महीने 21,700 × 3% = ₹651 और transport allowance पर ₹108, यानी ₹759। DoE के 29 अक्टूबर 2026 के OM में एरियर के भुगतान का महीना नहीं लिखा है, इसलिए एरियर कब मिलेगा, इसकी तारीख यहाँ नहीं दी गई है।

Source: PIB: 1 जुलाई 2026 से DA 60% से बढ़कर 63% (Cabinet, 28 अक्टूबर 2026)

Z शहर में Postman: छोटे शहर का pay slip

Z शहर का मतलब हर वह जगह जो X या Y की list में नहीं है, यानी ज़्यादातर छोटे शहर और कस्बे, जहाँ डाकघर सबसे ज़्यादा हैं। वहाँ HRA 10% है और transport allowance की कम दर लगती है। Posting कहाँ होगी, यह Circle और Division तय करते हैं, इसलिए दोनों हिसाब देखना ठीक है।

• Y शहर में HRA 21,700 × 20% = ₹4,340 बनता है; transport allowance उस शहर के सूची में होने पर निर्भर है। सूची से बाहर के Y शहर में: 21,700 + 13,671 + 4,340 + 2,934 = ₹42,645 gross और करीब ₹39,107 हाथ में।
• यानी basic वही रहते हुए सिर्फ़ शहर बदलने से हाथ की salary 44,211 − 36,937 = ₹7,274 महीना बदल जाती है।
• सरकारी आवास मिला हो तो HRA की line होती ही नहीं, और licence fee कटती है। जिसे सरकारी transport की सुविधा मिली हो, उसे transport allowance नहीं मिलता।

Level 3 पर यही आँकड़े Railway के Commercial cum Ticket Clerk और SSC GD constable के लेखों में भी हैं, क्योंकि pay level एक है और DA, HRA, transport allowance और NPS की दरें सब केंद्र की हैं। फ़र्क सिर्फ़ विभाग के अपने भत्तों में हो सकता है। भर्ती नियमों में किसी अलग भत्ते की रकम नहीं लिखी, और Postman या Mail Guard के विभागीय भत्तों का कोई आदेश हमने खोलकर नहीं देखा, इसलिए ऊपर कोई अलग भत्ता नहीं जोड़ा।

Postman के लिए licence का नियम: increment से जुड़ा है

2023 के संशोधन के बाद Postman की पात्रता में दो-पहिया या हल्के मोटर वाहन (LMV) का वैध driving licence भी है; दिव्यांगता वाले उम्मीदवारों को इससे छूट है। Licence न हो तब भी नियुक्ति हो सकती है, पर नियम का Note 3 कहता है कि ऐसे Postman को licence पेश करने तक, या नियुक्ति से 5 साल तक, जो पहले हो, सालाना increment नहीं मिलेगा। Licence बनने पर या 5 साल पूरे होने पर pay आगे से उस level पर कर दी जाती है जहाँ increment न रुकने पर होती, पर बीच के समय का कोई एरियर नहीं मिलता। यह शर्त Mail Guard पर नहीं लिखी है। इसलिए नीचे 5 और 10 साल का हिसाब मानकर चलता है कि licence शुरू से है।

हर महीने क्या कटता है

• Pension: 2004 के बाद भर्ती केंद्र के कर्मचारी NPS में हैं। कर्मचारी का हिस्सा basic + DA का 10% (पहले साल ₹3,538), सरकार अपनी तरफ़ से 14% डालती है। 1 अप्रैल 2025 से NPS के भीतर Unified Pension Scheme (UPS) का विकल्प भी है; उसमें भी कर्मचारी का हिस्सा 10% ही है।
• Group insurance (CGEGIS) का छोटा मासिक अंशदान।
• Professional tax सिर्फ़ उन राज्यों में जहाँ यह लागू है; Delhi में नहीं है।
• Income tax: शुरुआती salary पर tax शून्य बनता है (ऊपर का हिसाब)। नीचे 10 साल वाले हिसाब में भी सालाना gross ₹7.77 लाख है, यानी new regime में tax अभी भी शून्य।

Salary slip में कौन-सी lines होती हैं

• कमाई (earnings): Basic Pay, DA, HRA (अगर लागू), Transport Allowance और उस पर DA, और विभाग के हिसाब से दूसरे भत्ते।
• कटौती (deductions): NPS या UPS में कर्मचारी का 10%, CGEGIS, licence fee (सरकारी घर हो तो), जहाँ लागू हो professional tax, और आय ज़्यादा हो तो income tax।
• Net pay: earnings में से deductions घटाकर जो bank में आता है। X शहर वाले उदाहरण में यही करीब ₹44,211 है।
• सरकार का 14% NPS योगदान आपकी कमाई में नहीं जुड़ता, पर आपके NPS खाते में जाता है।

5 और 10 साल बाद: increment और MACP

7वें वेतन आयोग के pay rules (नियम 9 और 10) के मुताबिक हर साल 1 जनवरी या 1 जुलाई को एक increment मिलती है, जो pay matrix में उसी level की अगली cell है, यानी करीब 3%। 10, 20 और 30 साल की नियमित सेवा पर, अगर बीच में promotion न मिला हो, MACP योजना में pay matrix के अगले level की financial upgradation मिलती है; इसके लिए सेवा record (APAR) का benchmark 'Very Good' होना चाहिए। Fixation: पुराने level में एक increment, फिर अगले level में उसके बराबर cell, और बराबर cell न हो तो उससे अगली।

• शुरुआत: basic ₹21,700 (Level 3)
• 5 increments के बाद (करीब 5 साल): 21,700 → 22,400 → 23,100 → 23,800 → 24,500 → ₹25,200
• 10 increments के बाद: … → 26,000 → 26,800 → 27,600 → 28,400 → ₹29,300
• 10 साल पर MACP: पहले Level 3 में एक increment (29,300 → 30,200), फिर Level 4 में उसके बराबर cell न होने से उससे अगली: ₹30,500

आज की दरों (DA 63%, किराए का घर) पर 5 साल वाले basic ₹25,200 पर X शहर में gross 25,200 + 15,876 + 7,560 + 5,868 = ₹54,504 बनता है, और (25,200 + 15,876) × 10% = करीब ₹4,108 NPS घटाकर हाथ में करीब ₹50,396। Z शहर में 25,200 + 15,876 + 2,520 + 2,934 = ₹46,530 gross और करीब ₹42,422।

10 साल पर MACP के बाद Level 4 में ₹30,500 basic पर X शहर का gross 30,500 + 19,215 + 9,150 + 5,868 = ₹64,733, और (30,500 + 19,215) × 10% = करीब ₹4,972 NPS घटाकर करीब ₹59,761। Z शहर में 30,500 + 19,215 + 3,050 + 2,934 = ₹55,699 और करीब ₹50,727। असल रकम इससे ज़्यादा होगी, क्योंकि DA साल में दो बार बदलता है। Increment की तारीख joining से तय होती है, इसलिए 5वाँ या 10वाँ increment कुछ महीने आगे-पीछे पड़ सकता है।

Promotion इससे अलग रास्ता है। Postman और Mail Guard से ऊपर के पद विभाग के अपने recruitment rules, seniority और विभागीय परीक्षा से मिलते हैं, और कब, यह आपके Circle की खाली जगहों पर निर्भर है। 10 साल से पहले नियमित promotion मिल जाए, तो वह MACP की गिनती में शामिल हो जाता है। इसलिए ऊपर हमने सिर्फ़ वही दिखाया है जो नियम से तय है: increment और MACP।

8वें वेतन आयोग के बाद कितनी होगी

अभी कोई तय जवाब नहीं है। Cabinet ने 28 अक्टूबर 2025 को 8वें वेतन आयोग की Terms of Reference मंज़ूर कीं, आयोग का गठन नवंबर 2025 में हुआ, और उसे 18 महीने के भीतर सिफ़ारिशें देनी हैं। अगस्त 2026 में सरकार ने संसद को बताया कि रिपोर्ट अभी जमा नहीं हुई है। आयोग लागू नहीं हुआ है, और fitment factor, नया pay matrix और लागू होने की तारीख, तीनों अभी तय नहीं हैं। 1.92, 2.28 या 2.86 जैसे आँकड़े अनुमान और union की माँगें हैं, सरकारी आँकड़े नहीं।

एक बात पक्की है: नया आयोग लागू होने पर अब तक का DA शून्य होकर नए basic में मिल जाता है। इसलिए असली बढ़ोतरी नए basic की तुलना आज के basic + DA से करके दिखती है, सिर्फ़ basic से नहीं। Postman पर आज basic + DA = 21,700 + 13,671 = ₹35,371 है। अगर factor 1.92 होता, तो नया basic 21,700 × 1.92 = ₹41,664, यानी असली बढ़त 6,293 (करीब 18%); 2.86 होता, तो 21,700 × 2.86 = ₹62,062, यानी 26,691 (करीब 75%)। ये सिर्फ़ उदाहरण हैं; नया matrix आने पर cells की rounding से रकम कुछ बदलेगी। अलग-अलग fitment factor पर आपका नया basic कितना बनेगा, नीचे के calculator में अपना basic डालकर देखिए।

Source: PIB: 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की Terms of Reference मंज़ूर (28 अक्टूबर 2025)