SSC JE की salary: in-hand, 5 और 10 साल बाद

SSC JE इंजीनियरिंग डिप्लोमा या डिग्री वालों के लिए केंद्र सरकार की सबसे बड़ी भर्तियों में से है: Civil, Electrical और Mechanical के Junior Engineer CPWD, MES, Central Water Commission, Border Roads जैसे विभागों में भरे जाते हैं। सबका pay level एक है, इसलिए शुरुआती basic भी एक; हाथ की salary शहर, सरकारी घर और DA से बदलती है। नीचे पहले notice का pay level है, फिर X और Z शहर का पूरा pay slip, फिर 5 और 10 साल बाद का हिसाब। हर आँकड़े के साथ उसका जोड़ है, ताकि आप खुद जाँच सकें।

Pay level: SSC का notice क्या कहता है

SSC का 'Junior Engineer Examination, 2026' वाला notice 2 सितंबर 2026 को आया। उसके पहले पैरा में लिखा है कि सभी posts Group 'B' हैं और 7वें वेतन आयोग के pay matrix के Level 6 (₹35,400 से ₹1,12,400) पर हैं। Tentative vacancies 1,748 हैं। उम्र की सीमा posts के हिसाब से 30 या 32 साल है (1 अगस्त 2026 को), और आवेदन की फ़ीस ₹100 है। आवेदन 2 से 22 सितंबर 2026 तक थे; Paper-I अक्टूबर-नवंबर 2026 और Paper-II दिसंबर 2026 में tentative है। Paper-I सिर्फ़ qualifying है, और final merit सिर्फ़ Paper-II के normalised अंकों से बनती है।

चुने गए उम्मीदवार 2 साल की probation पर रहते हैं, और posts पर पूरे भारत में कहीं भी तैनाती की शर्त (All India Service Liability) है। इस लेख के समय (30 अक्टूबर 2026) JE का यही 2026 वाला notice SSC की website पर सबसे नया है। नीचे का पूरा हिसाब Level 6 पर टिका है; Border Roads जैसे किसी विभाग की अलग शर्तें हों, तो वे notice के annexure में देख लीजिए।

Source: SSC: Junior Engineer Examination 2026 का notice, पैरा 1 (Group 'B', Level 6), पैरा 3 (1,748 vacancies), पैरा 7 (उम्र), पैरा 10.12 (फ़ीस), पैरा 13 और 18 (Paper-I, Paper-II, probation)

पहला pay slip: बड़े शहर में, किराए का घर

हिसाब जाँचने लायक रहे, इसलिए एक साफ़ स्थिति लेते हैं: नया Junior Engineer, X श्रेणी के शहर (जैसे Delhi) में posting, सरकारी आवास नहीं मिला। DA 63% (1 जुलाई 2026 से; Cabinet ने 28 Oct 2026 को मंज़ूरी दी; DoE ने 29 Oct 2026 को OM जारी किया); जनवरी से जून 2026 तक यह 60% था। हिसाब 63% पर है, और 1 जुलाई 2026 से का एरियर भी बनता है।

यह जोड़ हमने केंद्र सरकार की दरों से खुद लगाया है। HRA की दर वित्त मंत्रालय के 7 जुलाई 2017 के आदेश से तय है: DA के 50% पार करने पर X, Y और Z शहरों में basic का 30%, 20% और 10%, इसलिए 63% DA पर भी HRA की दर वही रहती है। X शहर हैं Delhi, Greater Mumbai, Kolkata, Chennai, Bengaluru, Hyderabad, Ahmedabad और Pune। Transport allowance Level 3 से 8 के लिए आदेश की सूची वाले बड़े शहरों में ₹3,600 + DA और बाकी जगह ₹1,800 + DA है।

1 जुलाई 2026 से DA बढ़ा है, इसलिए जितने महीने salary पुरानी 60% दर पर मिली, उतने महीनों का फ़र्क एरियर में आएगा: DA में हर महीने 35,400 × 3% = ₹1,062 और transport allowance पर ₹108, यानी ₹1,170। DoE के 29 अक्टूबर 2026 के OM में एरियर के भुगतान का महीना नहीं लिखा है, इसलिए एरियर कब मिलेगा, इसकी तारीख यहाँ नहीं दी गई है।

Source: PIB: 1 जुलाई 2026 से DA 60% से बढ़कर 63% (Cabinet, 28 अक्टूबर 2026)

Z शहर में JE: छोटे शहर का pay slip

Z शहर का मतलब हर वह जगह जो X या Y की list में नहीं है, यानी ज़्यादातर छोटे शहर और कस्बे। वहाँ HRA 10% है और transport allowance की कम दर लगती है। Posting कहाँ होगी, यह भर्ती के बाद विभाग तय करता है (notice में पूरे भारत में तैनाती की शर्त है), इसलिए दोनों हिसाब देखना ठीक है।

• Y शहर में HRA 35,400 × 20% = ₹7,080 बनता है; transport allowance उस शहर के सूची में होने पर निर्भर है। सूची से बाहर के Y शहर में: 35,400 + 22,302 + 7,080 + 2,934 = ₹67,716 gross और करीब ₹61,945 हाथ में।
• यानी basic वही रहते हुए सिर्फ़ शहर बदलने से हाथ की salary 68,419 − 58,405 = ₹10,014 महीना बदल जाती है।
• सरकारी आवास मिला हो तो HRA की line होती ही नहीं, और licence fee कटती है। जिसे सरकारी transport की सुविधा मिली हो, उसे transport allowance नहीं मिलता।

Level 6 पर यही आँकड़े Railway NTPC Station Master और KVS PRT के लेखों में भी हैं, क्योंकि pay level एक है और DA, HRA, transport allowance और NPS की दरें सब केंद्र की हैं। फ़र्क सिर्फ़ विभाग के अपने भत्तों में हो सकता है। SSC JE के notice में किसी विभाग के अलग भत्ते की रकम नहीं लिखी, इसलिए हमने कोई अलग भत्ता नहीं जोड़ा।

हर महीने क्या कटता है

• Pension: 2004 के बाद भर्ती केंद्र के कर्मचारी NPS में हैं। कर्मचारी का हिस्सा basic + DA का 10% (पहले साल ₹5,771), सरकार अपनी तरफ़ से 14% डालती है। 1 अप्रैल 2025 से NPS के भीतर Unified Pension Scheme (UPS) का विकल्प भी है; उसमें भी कर्मचारी का हिस्सा 10% ही है।
• Group insurance (CGEGIS) का छोटा मासिक अंशदान।
• Professional tax सिर्फ़ उन राज्यों में जहाँ यह लागू है; Delhi में नहीं है।
• Income tax: शुरुआती salary पर tax शून्य बनता है (ऊपर का हिसाब)। नीचे 10 साल वाले हिसाब में भी सालाना gross ₹12.05 लाख है, और ₹75,000 का standard deduction घटाकर ₹11,30,256 बचते हैं, जो ₹12 लाख से नीचे है।

Salary slip में कौन-सी lines होती हैं

• कमाई (earnings): Basic Pay, DA, HRA (अगर लागू), Transport Allowance और उस पर DA, और विभाग के हिसाब से दूसरे भत्ते।
• कटौती (deductions): NPS या UPS में कर्मचारी का 10%, CGEGIS, licence fee (सरकारी घर हो तो), जहाँ लागू हो professional tax, और आय ज़्यादा हो तो income tax।
• Net pay: earnings में से deductions घटाकर जो bank में आता है। X शहर वाले उदाहरण में यही करीब ₹68,419 है।
• सरकार का 14% NPS योगदान आपकी कमाई में नहीं जुड़ता, पर आपके NPS खाते में जाता है।

5 और 10 साल बाद: increment और MACP

7वें वेतन आयोग के pay rules (नियम 9 और 10) के मुताबिक हर साल 1 जनवरी या 1 जुलाई को एक increment मिलती है, जो pay matrix में उसी level की अगली cell है, यानी करीब 3%। 10, 20 और 30 साल की नियमित सेवा पर, अगर बीच में promotion न मिला हो, MACP योजना में pay matrix के अगले level की financial upgradation मिलती है; इसके लिए सेवा record (APAR) का benchmark 'Very Good' होना चाहिए। Fixation: पुराने level में एक increment, फिर अगले level में उसके बराबर cell, और बराबर cell न हो तो उससे अगली।

• शुरुआत: basic ₹35,400 (Level 6)
• 5 increments के बाद (करीब 5 साल): 35,400 → 36,500 → 37,600 → 38,700 → 39,900 → ₹41,100
• 10 increments के बाद: … → 42,300 → 43,600 → 44,900 → 46,200 → ₹47,600
• 10 साल पर MACP: पहले Level 6 में एक increment (47,600 → 49,000), फिर Level 7 में बराबर cell: ₹49,000

आज की दरों (DA 63%, किराए का घर) पर 5 साल वाले basic ₹41,100 पर X शहर में gross 41,100 + 25,893 + 12,330 + 5,868 = ₹85,191 बनता है, और (41,100 + 25,893) × 10% = करीब ₹6,700 NPS घटाकर हाथ में करीब ₹78,491। Z शहर में 41,100 + 25,893 + 4,110 + 2,934 = ₹74,037 gross और करीब ₹67,337।

10 साल पर MACP के बाद Level 7 में ₹49,000 basic पर X शहर का gross 49,000 + 30,870 + 14,700 + 5,868 = ₹1,00,438, और (49,000 + 30,870) × 10% = करीब ₹7,987 NPS घटाकर करीब ₹92,451। Z शहर में 49,000 + 30,870 + 4,900 + 2,934 = ₹87,704 और करीब ₹79,717। सालाना gross ₹12,05,256 में से standard deduction घटाकर ₹11,30,256 बचते हैं, यानी tax अभी भी शून्य, पर ₹12 लाख की सीमा के पास; DA की अगली किस्त से यह सीमा पार हो सकती है। असल रकम इससे ज़्यादा होगी, क्योंकि DA साल में दो बार बदलता है। Increment की तारीख joining से तय होती है, इसलिए 5वाँ या 10वाँ increment कुछ महीने आगे-पीछे पड़ सकता है।

Promotion इससे अलग रास्ता है। JE से ऊपर के पद हर विभाग के recruitment rules, seniority और विभागीय परीक्षा से मिलते हैं, और कब, यह आपके cadre की खाली जगहों पर निर्भर है। 10 साल से पहले नियमित promotion मिल जाए, तो वह MACP की गिनती में शामिल हो जाता है। इसलिए ऊपर हमने सिर्फ़ वही दिखाया है जो नियम से तय है: increment और MACP।

8वें वेतन आयोग के बाद कितनी होगी

अभी कोई तय जवाब नहीं है। Cabinet ने 28 अक्टूबर 2025 को 8वें वेतन आयोग की Terms of Reference मंज़ूर कीं, आयोग का गठन नवंबर 2025 में हुआ, और उसे 18 महीने के भीतर सिफ़ारिशें देनी हैं। अगस्त 2026 में सरकार ने संसद को बताया कि रिपोर्ट अभी जमा नहीं हुई है। आयोग लागू नहीं हुआ है, और fitment factor, नया pay matrix और लागू होने की तारीख, तीनों अभी तय नहीं हैं। 1.92, 2.28 या 2.86 जैसे आँकड़े अनुमान और union की माँगें हैं, सरकारी आँकड़े नहीं।

एक बात पक्की है: नया आयोग लागू होने पर अब तक का DA शून्य होकर नए basic में मिल जाता है। इसलिए असली बढ़ोतरी नए basic की तुलना आज के basic + DA से करके दिखती है, सिर्फ़ basic से नहीं। JE पर आज basic + DA = 35,400 + 22,302 = ₹57,702 है। अगर factor 1.92 होता, तो नया basic 35,400 × 1.92 = ₹67,968, यानी असली बढ़त 10,266 (करीब 18%); 2.86 होता, तो 35,400 × 2.86 = ₹1,01,244, यानी 43,542 (करीब 75%)। ये सिर्फ़ उदाहरण हैं; नया matrix आने पर cells की rounding से रकम कुछ बदलेगी। अलग-अलग fitment factor पर आपका नया basic कितना बनेगा, नीचे के calculator में अपना basic डालकर देखिए।

Source: PIB: 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की Terms of Reference मंज़ूर (28 अक्टूबर 2025)